राज्यामध्ये
क्रीडा क्षेत्राचा विकास व्हावा तसेच सर्व नागरिकांचे आरोग्यमान चांगले राहावे
यासाठी शासनाच्या वतीने क्रीडा व युवा धोरणाची प्रभावी अंमलबाजवणी करण्यात येत
आहे. क्रीडा धोरणाच्या अनुषंगाने
राज्यामध्ये विद्यार्थी व तरुणांसाठी
व्यायामशाळा व क्रीडांगणे विकसीत करण्यासाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहे.
त्यापैकीच व्यायामशाळा विकास अनुदान योजना व क्रीडांगण विकास अनुदान योजना आहेत.
तसेच युवकांसाठी युवक कल्याण विषयक उपक्रम व योजनाही क्रीडा विभागाच्या वतीने राबविण्यात येतात.
युवक कल्याण योजना, व्यायामशाळा विकास अनुदान
योजना व क्रीडांगण विकास अनुदान योजना या योजनांच्या माध्यमातून पात्र संस्थांना
अनुक्रमे युवक कल्याण विषयक उपक्रमांसाठी, व्यायामशाळा बांधकाम/साहीत्यासाठी व
क्रीडांगणाच्या विकासासाठी अनुदान मंजूर करण्यात येते.
या
योजनांची माहिती पुढील प्रमाणे आहे -
१. व्यायामशाळा विकास योजना - क्रीडा व खेळाचा विकास, पारंपरिक खेळ व क्रीडा विषयक बाबींचे जतन,
व्यायामशाळा व तालीम यांच्या माध्यमाद्वारे होत असून युवांची
शारीरिक सुदृढता वाढविणे हे या योजनेचे मूळ उद्दिष्ट आहे. व्यायामशाळा विकास
योजनेचा लाभ स्थानिक स्वराज्य संस्था ग्रामपंचायत, नगरपरिषद,
महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, आदिवासी विकास व सामाजिक न्याय विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या सर्व
शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च
माध्यमिक शाळा, आश्रमशाळा व वसतिगृह, पोलीस
कल्याण निधी, पोलीस विभाग, स्पोर्टस
क्लब, ऑफिसर्स क्लब, खाजगी शैक्षणिक
संस्थेद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक,
कनिष्ठ महाविद्यालये ज्यांना शिक्षण विभागाने मान्यता दिली आहे. अशा
संस्था तसेच विविध खेळांच्या विकासासाठी कार्यरत असणाऱ्या सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम
1950 किंवा संस्था नोंदणी अधिनियम 1860 अन्वये पंजीबद्ध असतील अशा एकविध खेळाच्या क्रीडा संघटना, क्रीडा मंडळे, युवक मंडळे व महिला मंडळे यांना
अनुदानाचा लाभ घेता येतो. व्यायामशाळा विकास योजनेमध्ये नवीन व्यायामशाळा बांधताना
किमान 500 चौ.फुट चटई क्षेत्राचे स्वतंत्र व्यायामगृह बांधणे
या शिवाय बांधकामामध्ये कार्यालय, भांडारगृह, प्रसाधनगृह इ. बाबींचा समावेश असावा. व्यायामशाळा नुतनीकरण करणे व
दुरुस्ती करणे, जुन्या नियमांनुसार बांधकाम पूर्ण झालेल्या
व्यायामशाळा व किमान 500 चौ.फुट चटई क्षेत्रफळाच्या नवीन व्यायामशाळांना
अत्याधुनिक व्यायाम साहित्याचा पुरवठा करणे, खुली व्यायामशाळा उभारणे (Open
Air Gym) याकरिता अनुदान देण्यात येते.
व्यायामशाळा विकास अनुदान प्राप्त
करण्यासाठी संस्थेकडे स्वत:च्या मालकीची अथवा दीर्घ मुदतीच्या (किमान 30 वर्षे) नोंदणीकृत भाडेपट्टा करारान्वये, बक्षिसपात्र,
दानपत्रान्वये प्राप्त झालेली जागा असणे आवश्यक आहे. या योजनेंतर्गत
जास्तीत जास्त सात लाख रुपये इतके अनुदान मंजूर केले जाते.
क्रीडांगण
विकास अनुदान योजना : उदयोन्मुख खेळाडूंना क्रीडा कौशल्य व क्रीडा गुण विकसीत
करण्याची संधी उपलब्ध होण्यासाठी सुयोग्य क्रीडांगणाच्या मुलभूत सुविधा तयार होणे
आवश्यक असल्यामुळे क्रीडांगण विकास अनुदान योजना कार्यान्वित आहे. क्रीडांगण विकास
योजनेंतर्गत क्रीडांगण समपातळीत करणे, 200 मीटरचा धावनमार्ग तयार करणे, क्रीडांगणास भिंतीचे,
तारेचे कुंपण घालणे, विविध खेळांची एक किंवा
अधिक प्रमाणित क्रीडांगणे तयार करणे, प्रसाधनगृह, चेंजींग रूम बांधणे, पिण्याच्या व मैदानावर
मारण्यासाठी आवश्यक पाण्याची सुविधा निर्माण करणे, क्रीडा
साहित्य ठेवण्यासाठी भांडारगृह बांधणे, क्रीडांगणावर
फ्लडलाईटची सुविधा निर्माण करणे, क्रीडा साहित्य खरेदी करणे,
क्रीडांगणांवर मातीचा, सिमेंटचा भराव असलेली
प्रेक्षक गॅलरी, आसन व्यवस्था तयार करणे, प्रेक्षक गॅलरीवर, आसन व्यवस्थेवर शेड तयार करणे,
क्रीडांगणाभोवती ड्रेनेज व्यवस्था करणे या बाबींकरिता जास्तीत जास्त
रु. सात लाख व क्रीडा साहित्य खरेदी करिता जास्तीत जास्त रु. तीन लाख अनुदान
देण्यात येते. क्रीडांगण विकास योजनेचा लाभ स्थानिक स्वराज्य संस्था ग्रामपंचायत,
नगरपरिषद, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, आदिवासी विकास व सामाजिक न्याय
विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या सर्व शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक,
उच्च माध्यमिक शाळा, आश्रमशाळा वसतीगृह,
पोलीस कल्याण निधी, पोलीस विभाग, स्पोर्टस क्लब, ऑफिसर्स क्लब तसेच शासकीय
महाविद्यालये, खाजगी शैक्षणिक संस्थेद्वारे चालविण्यात
येणाऱ्या अनुदानित
प्राथमिक, माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ
महाविद्यालये ज्यांना शिक्षण विभागाने मान्यता दिली आहे, अशा
संस्था तसेच विविध खेळांच्या विकासासाठी कार्यरत असणाऱ्या सार्वजनिक विश्वस्त
अधिनियम 1950 किंवा संस्था नोंदणी अधिनियम 1860 अन्वये पंजीबद्ध असतील अशा एकविध खेळाच्या क्रीडा संघटना, क्रीडा मंडळे, युवक मंडळे व महिला मंडळे आवश्यक
कागदपत्रे व विहीत नमुन्यातील अर्ज सादर करुन घेऊ शकतात. क्रीडांगण विकास अनुदान
प्राप्त करण्यासाठी संस्थेकडे स्वत:च्या मालकीची अथवा दीर्घ मुदतीच्या (किमान 30
वर्षे) नोंदणीकृत भाडेपट्टा करारान्वये, बक्षिसपात्र,
दानपत्रान्वये प्राप्त झालेली जागा असणे आवश्यक आहे.
३. युवक कल्याण विषयक योजना - स्वयंसेवी युवा संस्थांनी युवक
विकासाला पुरक से विविध प्रकल्प त्यांच्या कार्यक्षेत्रात आयोजित करण्यासाठी
जास्तीत जास्त रुपये पंचवीस हजार इतके अनदान मंजूर केले जाते. यामध्ये युवकांसाठी
स्वयंरोजगार कार्यक्रम आयेाजित करणे, युवक नेतृत्व प्रशिक्षण शिबीर आयेाजित करणे
इत्यादी बाबीसाठी अनुदान मंजूर करण्यात येते. सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम 1950 किंवा संस्था नोंदणी अधिनियम 1860 अन्वये पंजीबद्ध असतील युवक मंडळे या योजनेचा लाभ घेवू शकतील.
जिल्ह्यातील
जास्तीत जास्त संस्थांनी या योजनांचा लाभ घ्यावा. तसेच या
योजनांसाठी प्रस्ताव सादर करणा-या अल्पसंख्याक संस्थांना अनुदान मंजूरीसाठी विशेष प्राधान्य
देण्यात येईल. या सर्व योजनांची माहिती व
अर्जाचे विहीत नमुने www.dsosindhudurg.blogspot.in या ब्लॅागवर ऑनलाईन उपलब्ध आहे. तसेच या बाबत
अधिक माहीतीसाठी ०२३६२-२२८२७० या क्रमांकावर अथवा प्रत्यक्ष कार्यालयाशी संपर्क
साधावा असे आवाहन करण्यात येत आहे.
